ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ : ਕੀ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਗੁਆਇਆ

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੀ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਪੁਲਾਂਘ ਕਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ (ਸੰਸਦ) ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕਤਰਫਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗਣਗੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਿੱਠ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਕੇਵਲ 99312 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਾ ਬਜਟ 12054 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਵਲ 11000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ 6% ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3% ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕੁੰਜੀਵਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ, 60 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਗ ਹਨ। ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ; ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ!
ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਬਰਬਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਖੋ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ, ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਦਿ ਤਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਰਾਹੀਂ ਅਛੋਪਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ (ਸੈਕੁਲਰ) ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਵਾਕ-ਅੰਸ਼ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੂਲ਼ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੈਕੁਲਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 3 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਾਲਪਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਹਰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਏਗੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਅਣਸਿਖਿਅਤ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ (5+3+3+4) ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਨਿਵੇਕਲੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ, ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਰਜਿਆਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ, ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਵਿਕਰਾਲ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੰਟਰੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਹੀ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ’ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਰਹੇ। ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਵਦਾਣੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ 90.7%, ਹਾਈ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਵਿਚ 79.3 ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 51.3% ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿਚ 3-18 ਸਾਲ ਤੱਕ 100% ਦਾਖਲੇ/ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੈ ਪਰ 2013 ਤੱਕ 6.2 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਸੀਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਪੈਰਾ 4.9 ਅਨੁਸਾਰ ‘ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਵੀਂ, ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਤ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ’ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰਵੀਂ ਤੱਕ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਗੇ। ਇਉਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉੱਤਰੀ, ਪੱਛਮੀ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਛੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ, ਮਲਿਆਲਮ, ਕੰਨੜ, ਉੜੀਆ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਅਣਭੋਲ ਬਾਲ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੱਧਯੁਗੀ ਸੋਚ ਭਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਏਕਲਵਿਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਅੰਗੂਠੇ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੈ। ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਫਿਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ; ਖਰਚੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ, ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਕੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਿਆਰਵੀਂ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ‘ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਗਿਆਨ’ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਹਨ ਪਰ ਐੱਮਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨਾ, ਅਗਲੀ ਸਾਰਥਕ ਖੋਜ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗਾ। ਦੋ ਸਾਲਾ ਐੱਮਏ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਢਲਾ ਹਕੀਕੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 50% ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਵੀ ਮਾਰੂ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਉਪਰ ਚਲਦੇ ਹੋਏ, ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿਚ ਮਹਾਰਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਖੋਜੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਉਪਰ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰੋਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਬਦਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ/ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਸੀਮਤ ਮਨੁੱਖੀ, ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਮੱਧਯੁਗੀ ਸੋਚ ਲੱਦਣ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੁਰਅਤ, ਤਿਆਗ, ਹਲੀਮੀ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।