ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਢਾਈ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਹਤਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਹੁਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫ਼ਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੋਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ-ਖੂੰਹਦੇ ਅਸਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਧੜਾਧੜ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਹੁਣ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਆਮ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ., ਵੈਟ, ਸਟੇਟ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀ, 2022-23 ਵਿਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, 2023-24 ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 2024-25 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ 1 ਲੱਖ, 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 1500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰੁਪਇਆ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ, ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਰੀਆਂ, ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਾਕਸ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਸਹਿ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।