ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਉਮੀਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇਕ ਕਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 71,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕੋ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 71,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 71,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ‘ਚ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ, ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਰਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇਗਾ।