ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਦਾ 1.5 ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 12 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1985 ‘ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਖ਼ਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਹੇਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 317 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 133.82 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ‘ਚ ਇਕੱਲੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤੈਹਾਂ ਹਨ, ਉਪਰਲੀ ਤਹਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਤਹਿ ‘ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੀ ਦੂਜੀ ਤਹਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਤਹਿ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ (76 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ (66 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ (56 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (54 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਜਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 141 ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚੋਂ 107 ਬਲਾਕ ‘ਡਾਰਕ ਜੋਨ’ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਨਾਂ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲਾਕ ਤਾਂ ‘ਗੰਭੀਰ ਡਾਰਕ ਜੋਨ’ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਕ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਫ਼ਿਕਰੀ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1980 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 6 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ ਜੋ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 14 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਨੈਕਸਨ ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2020 ਤੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।