ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਭਾਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕਣਕ, ਛੋਲੇ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ 5.23 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਬਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖਰਬੂਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਦਵਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 154 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 133 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਭੰਡਾਰ 2 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਭਾਵੇਂ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਝਾੜ 10-11 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਣਕ ਦਾ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਰੰਗ ਅਤੇ ਸੁਕੜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਭਾਅ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਭਾਅ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸਨਅੱਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਤਪਸ਼ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ।
(‘ਅਜੀਤ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)