ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ ਕੋਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ, ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਟ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਐਮ.ਪੀ. ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਰੇਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਾਰਾਦੀਪ ਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਰੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੰਦਰਾ ਪੋਰਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜੇਬ ਭਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹੈ ਕੇਂਦਰ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜੇਬ ਭਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰੇਲ-ਸ਼ਿਪ-ਰੇਲ ਰੂਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।