ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 2014 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੰਤਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਰਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਕੰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਸੀ।
ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦੀਰਘ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ 500 ਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਂਅ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨੁਕਸ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਆ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਟੀ.ਵੀ. ‘ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 19 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਏਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਤਿੱਖਾ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ।