ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ; ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉਪਰ ਲਾਏ ਗਏ 4.75 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਲਟਾ ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਉਪਰ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਉਤਸਵ ਕਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਉਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ઠਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ 11 ਤੋਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 9 ਤੇ 11 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੇਠ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਘੋਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ’ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ
