ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Check Also
‘ਡੰਕੀ ਰੂਟ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂਚ ਜਲੰਧਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ …