ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Check Also
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ
ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ …