ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ?

ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਹਾਲਤ ‘ਉਲਟਾ ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਵੇ’ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਈ। ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਕਸੂਰਵਾਰ-ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੱਸੇ ਨੂੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡੀ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਬਰ ਦੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫ਼ੌਜ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਾਉਣੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਯਤਨ ਅਧੂਰੇ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਹੀ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ 1861 ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2006 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 2007 ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਆਜ਼ਾਦ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਖ਼ਵਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੁਬੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੂੰਖਾਰ ਅਤੇ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਖ਼ਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਪਤਾਨ ਵਧੇਰੇ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਆਪੇ ਹੀ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਬੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਨਿਪੁੰਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੱਭਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ 1861 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸਤੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਜੁਆਬਦੇਹ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਅਣਮਿਥੀ ਡਿਊਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧੀ, ਲੋਭੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿਪੁੰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਿਆਨਕ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਡੰਡਾ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।