16ਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ

16ਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1992 ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 87 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਮੈਦਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ‘ਉਤਰ ਕਾਟੋ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ’ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਧੁਰੰਤਰ ਆਗੂ ਤੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਮਤ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ਤਵਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਬਹੁਮਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਗਰਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਸਦਕਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚੰਨੀ ‘ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਦਾਅ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਨਿਰੀ-ਪੁਰੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪਾ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੋਹ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ 2017 ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਲਟਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 10 ਸਾਲਾ ਸੱਤਾ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋੜਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਨਰੋਆਪਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2017 ਦੇ 25.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਕੇ 18.38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋਣਾ ਵੱਡੇ ਦੂਰਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਗਤ ਏਜੰਡੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਹਿਜ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 20 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 23.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਹਿਜ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। 16ਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਉਛਾਲ ਨਾਲ 42.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਿਜਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਲੋਕਮਤ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸੇ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਨਾਲ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ-ਦੰਨਿਆ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਜੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।