ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹੱਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 6 ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ 23 ਮੋਬਾਈਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਵਾਂਗ ਰੇਤ ਵਿਚ ਸਿਰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਥੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪੰਜਾਹਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ, 15 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, 32 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਮੌਤ ਦਰ ਕਰੀਬ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 1,11,943 ( 0.6 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਮਰੀਜ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਭਾਵ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 1.65 ਕਰੋੜ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 33,49,644 ਅਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 1,70,000 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 8944 (2.67 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਬੈੱਡ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਬਲਾਕ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਹੋਰ ਬੈੱਡ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਉਪ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਅਤੇ 32 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਤੇ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ, ਭੈਅ, ਸਹਿਮ ਤੇ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਮ ਬਾਣ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭੀੜ ਤੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ, ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਮਾਪਣ ਵਿਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਵਿਚ, ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ਬਾਬਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਬਤ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ, ਧਮਕਾਊ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਸਥਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਗੌਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕ੍ਰਮਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਰਨਟੀਨ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਆਪਾਧਾਪੀ ਪਾ ਕੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕੜਿਆਂ ਨੇ ਮੱਲ ਲਈਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਰ-ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਭਰਮ ਫੈਲਾਏ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਬਤ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿੱਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 32 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ 105 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਰ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 180 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 250 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੈਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।