ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇਕਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕਦਮ ‘ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਹੀ-ਖਾਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ‘ਚ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
7-8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਸ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ? ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਸੀ।’ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਏਨੀ ਹਾਹਾਕਰ ਮਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ-ਔਕੜਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ‘ਜੀ ਆਇਆਂ’ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਠਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਲਈ ਜੋ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਟਾਉਣ ਲਈ 50 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਈ। ਕਿਆਸੇ ਗਏ ਇਹ ਜ਼ਖੀਰੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਦੂਜਾ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ, ਭਾਵ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕਦਮ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕਦਮ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਕਦ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਛੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਰੇਗਾ ‘ਚ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 8 ਮੁੱਖ ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਤਰਕੀਬਨ 1.22 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਲਈ ਹੈ? ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ?
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ‘ਸੰਗਠਤ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਕਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਥੂਲ ਤੇ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ।