ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ!

ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਗੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਲ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਥੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ 186, ਭਾਵ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ, 1518 ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 35 ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰ ਸਕਦਾ। ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਖਾ ਜਾਪੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲਮਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਹੈ ਪਰ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸੂਖਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁਣ ‘ਲੋਕ ਸੇਵਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (4) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ-ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਏ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ-ਤਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੱਖਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਵਾਮ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰੇ।