ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ‘ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੋਰੀਆਂ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਆਦਿ ਤੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਂਝ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੋਈ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਸ਼ਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ 4716 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3660 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1056 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਰ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 338 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 311 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਉਣ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ-ਕਾਰਡ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ, ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ।