ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ

ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦਾਮੈਦਾਨਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨਆਮਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀਦੀਅਗਵਾਈਵਾਲੀਭਾਜਪਾਦੀ ਕੇਂਦਰੀਸਰਕਾਰਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 2020 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਕਾਨੂੰਨਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਗਭਗ ਸਵਾ ਸੌ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਵਪਾਰਕਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਰਮੀ-ਸਰਦੀ ਤੇ ਬਰਸਾਤਦਾਸਾਹਮਣਾਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਮਾ ਤੇ ਕਠਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾਪਿਆ।ਪਰਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲਾਤਬਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਕਾਨੂੰਨਲਿਆ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾਸਮਰਥਨਕਰਨਾਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਹੋਇਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਉਜਰਤ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਟੈੱਟਪਾਸਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਅਧਿਆਪਕ, ਸਿਹਤਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਅਤੇ ਹੋਰਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਧਰਨੇ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਲਈਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਯਤਨਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨਵੀਰਾਜਵਿਚਬੇਚੈਨੀਅਤੇ ਬਦਅਮਨੀਫੈਲਦੀਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦਦੇਸ਼ਵਿਚਲਾਗੂਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀਕਰਨਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾਸ਼ੋਸ਼ਣਕਰਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਗਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।ਬਹੁਤਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨਪਰਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗਰੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਸੀਬਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਵੀਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲੀਪਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾਸਾਢੇ ਚਾਰਸਾਲਦਾਬਹੁਤਾਕਾਰਜਕਾਲਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਤਾਲਿਆ।ਕੋਰੋਨਾਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਜਿਥੇ ਆਮ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਅਵਸਰਵੀਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨਕਰਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਸਰਕਾਰਦਾਬਹੁਤਾਸਮਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਹੁਣਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾਦੀਮਹਾਂਮਾਰੀਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀਵਿਧਾਨਸਭਾਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰਲੋਕ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਵੀਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾਸਾਰਾ 90 ਹਜ਼ਾਰਕਰੋੜਦਾਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨਸਰਕਾਰਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 4624 ਕਰੋੜਦਾਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈਹੁਣਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਬਦਲਾਲਊ ਰਾਜਨੀਤੀਰਾਜਵਿਚਹੋਰਵਧੇਰੇ ਅਸਥਿਰਤਾਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਦਾਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾਵੀਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਨਾਲ ਹੀ ਆਮਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇਧਰਨੇ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਮਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਰਹੇ ਹਨ।