ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸਣਗੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ । ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 89 ਫੀਸਦ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਜਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨੌਂ ਫੀਸਦ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਦੋ ਫੀਸਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਜਲ ਵਧੇਰੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।
ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੋਧ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੇ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਫੀਸਦ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਸਿਰਫ ਧਨਾਢ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਰਸਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 66 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦਿਲੀ 56 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 54 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਰਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੜੀਸਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੋਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਚਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖਾਣੇ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 2050 ਤਕ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ, ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਝਰਨੇ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ । 2025 ਤਕ ਭਾਰਤ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 3,15,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। 2030 ਤਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 850 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2050 ਤਕ 970 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਰਤਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਇਸ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਭੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2025-26 ਤਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਾ ਘਟ ਕੇ 1,200 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਲਾਅ ਅਤੇ ਖੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।