ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਰਿਪਰੋਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰੈਂਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫਰੀਡਮ ਇਨਡੈਕਸ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 2023 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 161ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 150ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ 11 ਸਥਾਨ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2023 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ‘ਬੁਰਾ’ ਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ‘ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ’ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਦ ਇੰਡੀਆ ਵੂਮੈਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਫੋਰ.’, ‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’, ‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਹਿਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਕਤ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬੇਦਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਫ਼ਲਾਈਨ’ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਸ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਕ ਮਲਿਆਲਮ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ‘ਮੀਡੀਆ ਵੰਨ’ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਕਤ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਮੂਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ, ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।