ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ

ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਖ਼ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਣਖ਼, ਗੌਰਵ, ਮਿਹਨਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਫ਼ਰਾਖਦਿਲੀ, ਬਹਾਦਰੀ, ਨਿਡਰਤਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ/ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਏਨੀ ਰਕਮ ਨਾਲ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 30 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਲਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗੀ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਆਟਾ-ਦਾਲਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਲਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 3240 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ਼ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1997 ‘ਚ 7 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1997 ‘ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2002 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2005 ਤੱਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਧਰਤੀ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਬਮਰਸੀਵਲ ਬੋਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਧ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1997 ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2007 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੇਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ‘ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ‘ਚ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। (‘ਅਜੀਤ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)