‘ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ’ ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟੀ

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ‘ਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ’ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ‘ਗੱਠਜੋੜ’ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 25 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਪੁਲਸੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 2017 ਤੱਕ ਲਗਪਗ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। 29 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ 68 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਗਪਗ 4 ਲੱਖ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ।
ਅਗਸਤ 2012 ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਜਾ ਕੰਧੋਲਾ, 2013 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਨੂਪ ਕਾਹਲੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਤੇ ਭੋਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੂਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਆਖ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਸਕਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਣ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ઠਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾੜ ਵਿੱਚ ਸਰਿੰਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਰਲ ਨਸ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਟੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਦਿ ਹਰਮੀਟੇਜ ਰੀਹੈਬ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਪੀ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤੀ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਵਾਰਸ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ઠਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 40 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ 20 ਤੋ 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ઠਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉਤੇ ਲਗਪਗ ઠ50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ (ਸਾਈਕੈਟ੍ਰੀਸਟ) ਤੇ ਲਗਪਗ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਅਮਲਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਸਫਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ‘ਖਾਕੀ’ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਗੁਟਕੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਟੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ 1900 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ 400 ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ ਦਾ ਨਾਕਾਬ ਉਤਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ) ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੌਤ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਤੁਰੰਤ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਐੱਸਐੱਸਪੀ (ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੱਠ ਦਾ ਸੇਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ, ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।