ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
‘ਐਨੁਅਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 2023’ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 57.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਫਿਕਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 42.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਿਕਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਵੇ 26 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਾਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 2-2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਵੇ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 34,745 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਉਮਰ ਦੇ 86.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ, ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11.4 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12.8 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ 13.4 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ 17.4 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 23.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 5.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 70.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਜੋ ਤੱਥ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਲਾਸ-ਰੂਮ, ਬਿਹਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।