ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ…

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨੇ ਬਹੁਮੁਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਨ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਡਿਗਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਕਰਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਸਫਲਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਸਤਰੇ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਕ ਗਈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡਿਗ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਇਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ: ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਗਸਤ-2019 ਵਿਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਇਹ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੈਂਸੇਟ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਇਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ‘ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਆਪੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਛੱਡੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਭਗਤ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛਪੀ ਰਵੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂਅ ਲਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਝਾੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ, ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਥਰਾ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਰਹੂਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਭਾਰੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਧਰ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੀਹੋਂ ਥਿੜਕਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਨਕਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਈ ਹੈ।