ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ, 2024 ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 6ਵਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਵਾਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਧ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਤਿਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਬਜਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ 3 ਲੱਖ ਤਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੀਡਕਸ਼ਨ (ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ) 50,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ (ਸਲੈਬਾਂ) ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਥੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣ ਸਕਣ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਝ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ 2 ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।