ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ- ਕੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ) ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਜਪਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਨਣ ਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ।
ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ 146 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸੂਚਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਗਰ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 64-65 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ 30 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਸੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 53.56 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਸੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਚੀਨ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 13.66 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਵਸੋਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ 141 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 89.11 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਸੋਂ 34 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਉਹ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ 32 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 32 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। 1 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 200 ਗੁਣਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਘਟਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 4.187 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਜਪਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 4.186 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੇ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 24 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ 3.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਬਾਨੀ ਹਨ ਪਰ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਵੀ, ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 77 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਕਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ। 77 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕਿਰਤ (ਮਜ਼ਦੂਰੀ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ (ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਿਲ ‘ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ’ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਨਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ- ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣੇਗਾ।
***