ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2022 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਊਰਜਾ (ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬਿਲ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2022 ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2022 ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁ-ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 2003 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਅਗਾਂਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਸੋਧ ਬਿਲ 2022 ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਜਦਕਿ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ-2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ। 2020 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਬਿਲ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 65 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਿਆਇਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲੇਗੀ ਪਰ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਦਤਨ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸਹੂਲਤ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੀਮਤ-ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2022 ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਪੈਚ ਲੋਡ ਸੈਂਟਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਿਜਲੀ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਿਲ-2022 ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੇਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋਧ ਬਿਲ-2022 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2022 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਤਕਲੀਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੇਵਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਸਮ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੋਧ ਬਿਲ-2022 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਦਲੀਲ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)