ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ?

ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ
ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ 60ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ? ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇੰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸੋਚ ਲਈ ਕੁਝ ਕੌੜੀਆਂ ਤੇ ਅਸਹਿਜ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਅੱਧੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਧੇਜਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।
ਦੂਜਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹਾਇਤ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿੱਘੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ- ਸਭ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਗਲੇਪਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਅਸਹਿਜ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਮਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਂਹ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 14.01 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ) ਹੈ, ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 8.15 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 4.4 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੇ 1.46 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਬਾਕੀ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ, ਯਾਨੀ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ 15.9 ਅਤੇ 18.3 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ 1976 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1981 ‘ਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਫਿਰ 1987 ਵਿੱਚ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਲੁਜ-ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 3 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜ-ਨੁਕਾਤੀ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਾਟਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਅਜਾਈਂ ਵਗ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਤਿੰਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਵਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਅਪੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
***