ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਜੇਗਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਧੁੰਨ ‘ਚ ਨਿਕਲੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿੱਗ ਕੇ, ਮੁੜ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਂਗਰ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੁੜ ਲੀਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਕ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ‘ਚੋਂ ਵਗੇ ਅੱਥਰੂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਬੜਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ। ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਕਮ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਰੇਡ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ‘ਕਾਰਾ’ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ, ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਵੱਲ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਰੁਕੇ ਨਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਫ਼ਿਰਕੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਰਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਗਾਇਕ, ਗੀਤਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਚੇ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਰਾਹੀਂ ਭਿਅੰਕਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਸੰਬਧੀ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਚ 92 ਸਾਲਾ ਦਾਦੀ ਬਿਲਕਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿੱਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ।
ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵਿਸੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਥੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 38 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਸੇਂਧ ਲਾ ਕੇ, ਸੁਰਾਖ਼ ਪਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ, ਇਕ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਛੜਯੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਘੜੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਟਕਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਾ ਵਧਾਏ। ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਹਾਂਨਾਇਕ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ”ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਨ।”
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰੰਭਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ, ਛਤੀਸਗੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 84 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। 30 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਾਕਰੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਸਮੇਤ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ 48 ਘੰਟੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਧਮਕੀ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਵਿਖਾਈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਟੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨਾਂ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਿੱਤਰੇ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ 40 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਏ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 70 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬੋਂ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ’ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਜਬੂਰਨ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਦਲੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਗ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਦੇਵੇਗੀ।