ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਵੰਗਾਰ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਵੰਡਪਾਊ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 2014 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਠੋਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਖਪਤਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ-ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜੁਝਾਰੂਪਣ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਹਿਰ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖ਼ਿਆਂ ਨੇ 1907 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨ ਹੂਲਵਾਂ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 1913 ਵਿਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਫਾਂਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਝੂਲ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਰਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਮਰਾਂ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਨਾਇਕ ਦਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1910 ਤੋਂ 1920 ਤੱਕ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ 133 ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 81 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1920 ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ 1922 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਜੱਥਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਖੁਦ ਹੀ ਕੁਤਕਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ 1783 ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਐਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਕਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੋ ਮੌਕੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 26-27 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੰਭੂ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਰੁਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਆ ਧਮਕੀ ਤਾਂ ਟਿਕੈਤ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ਕ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਟ ਪਏ। ਉਸ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂਈ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਖਾਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਹ-ਸਤਹੀਣ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਚ ਵੰਡਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ। ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦਸਤੂਰ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੰਨ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਹਾਰੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ।