ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਪਰ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਫੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ 22 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ’ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਲੀ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਪਕੱਤਾ, ਏਕਤਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਸਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਣ ਲਗ ਪਏ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਿਤਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਣ ਲਗ ਪਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਲਗ ਪਏ ਸਨ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਇਹ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੋਬਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 22 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੱਤਭੇਦ ਵਧ ਸਕਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਰ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਰਮਾਏ, ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ/ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ, ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।