ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਗਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ ਿਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ/ਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਡਾ. ਵੀ ਕੇ ਆਰ ਵੀ ਰਾਓ, ਡਾ. ਏ ਐਲ ਮੁਦਲਿਆਰ, ਡਾ. ਸੀ ਡੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਡਾ. ਡੀ ਐੱਸ ਕੁਠਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰਨ’ ਕਿਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਗੁਆ ਬੈਠਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡਜ਼ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ‘ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਐੱਸ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1948-49 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ 1964 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ ਫੈਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਰਹਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ-ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਆਪ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਿਘਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਕਿਵੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ, ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
***