ਜੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ

ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ ਡੀ ਵੈਂਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਰਮੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਮੁੜ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਦਿੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ, ਪੇਂਟ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਆਦਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਕਟਮਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਰਾਸ ਤਨੂਰਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5.5 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਸੋਧਦੀ ਸੀ, ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੀ 8 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਤਰ ਦਾ ਰਾਸ ਲੱਫਾਨ ਕੇਂਦਰ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 77 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਐੱਲ ਐੱਨ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਜੀ ਪੀ ਆਈ ਸੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖਾਦ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਵੈ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਲ 2028 ਜਾਂ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਅਤੇ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਚਾਲਾਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਆਵਾਜਾਈ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ (ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨਾਲ) ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਕ ਟਾਪੂ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਰਾਨ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੇੜਾ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਢੁਆਈ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਾਮਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 89-90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 94 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੰਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਘਟਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੈੱਲ ਐਨਰਜੀ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕਰੀਬ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਐਲਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਉਣੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਝਟਕੇ ਵਾਂਗ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਸੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਘੱਟ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਲਈ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਤਾਂ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸੀਮਤ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਤਨ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ, ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਸੰਤੁਲਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
***