ਨਿੱਤ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ, ਲਿਖਿਆਂ, ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2017 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ[ਆਈ ਆਈ ਪੀ] ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ 1.2 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਸਿੱਟਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਚ ਲਗਾਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚਮਕਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦਾ ਅੱਧ ਪੁਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੇਕ ਇਨ-ਇੰਡੀਆ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ-ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਕੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਰੇਗਾ [ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ] ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਹੀ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ 9124 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ., ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਜਿਹੇ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ 116 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਕਰੋੜ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ 84 ਕਰੋੜ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ, ਡਿਪਲੋਮਾ, ਧਾਰਕ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਗਰੇਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਗਰੇਜੂਏਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸਾਲੋ-ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2001 ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2011 ਵਿਚ ਵਧਕੇ 9.6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਆਪਸ ‘ਚ ਮਿਲਕੇ ਸਲਾਨਾ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਪੱਲਸ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਜਾਰ ਵੀ ਉਛਾਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਲ-ਜੋੜ [ਵੈਲਿਯੂ ਅਡੀਸ਼ਨ] ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਤਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਛੇ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਲਚੀਲੇਪਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਕੀਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2014 ‘ਚ ਚਨੇਈ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਹੈਂਡਸੈਟ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 8000 ਕਾਮੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਪਿਛੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਉਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਹੈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਸ਼, ਨੋਮੁਰਾ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਮੋਰਗਨ ਏਸੈਟ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਤੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਟਾਰਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਖਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਦਮੀ ਬਨਣਾ ਸਚਮੁੱਚ ਵੱਡੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਜੋਖ਼ਿਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਈ 2014 ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜ਼ ਕਾਲ ‘ਚ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ! ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ 65% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਯੁਵਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੁਵਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ ਜੋ 2017-18 ਵਿਚ 18 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ, 2017-18 ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 3.4% ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਿੱਤ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆਵੇ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਖੜੋਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।