ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਵਿਚਰਦਿਆਂ

ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੈਰ ਉਖੇੜੇ ਜਾਣ, ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਜੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਸੀ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ/ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਡੈੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਸੇਟਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਇਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਪਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਇਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੜਨਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 20 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਫਿਰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਹੁਣ 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ 14 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 29 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਮਾਲ ਆਦਿ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੇਤੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਏਕਤਾ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੜਕ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਸੰਘ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ‘ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋਸ਼, ਰੋਹ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਲੇਖਕ, ਕਵੀ, ਕਵਿਤਰੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਿਰਮੌਰ ਕਲਾਕਾਰ, ਗਾਇਕ, ਗੀਤਕਾਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਹਿਲਜੁਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਪਰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ-ਮਾਨਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਪੱਖ ਵੱਲ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਵਿਚ ਉਹ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਬੱਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਸਭ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹਰ ਘਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ/ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਤਬਕਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਕ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਦੂਰ ਭਾਵੀ ਅਸਰਾਂ ਸਦਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੋਦੀ ਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸਮੋਅ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ/ਰਾਜਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ੲੲੲ