ਬਚ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ

‘ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ’ ਰੱਦ: ਇੱਕ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੰਡ
ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ‘ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ”ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ।” ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਏਹੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਊਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਏਕਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਉਹ ‘ਅੱਧਮੋਇਆ-ਸੱਪ’ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ/ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ-ਸੱਤਾ ਦੀ ‘ਸੰਜੀਵਨੀ-ਬੂਟੀ’ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮੁੜ-ਜੀਵਿਤ’ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਓਦੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਟਾਫ਼, ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ-ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼-ਮੈਂਬਰ, ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ/ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਈ ਚਹੇਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰੀ ‘ਰੋਸ-ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ’ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਹੜਤਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਮਾਇਕ-ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਗੱਲ ਕੀ, ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟੇਟੱਸ ‘ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ’ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਫਿਰ 2016 ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ‘ਆਟੌਨੋਮੱਸ ਕਾਲਜ’ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੇਠ ਚੱਲ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਵੋਮੈੱਨ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਖਾਲਸਾ ਵੈਟਰੇਨਰੀ ਕਾਲਜ ਆਦਿ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਨ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ‘ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ’ ਵੱਲ ਨਵਾਂ ਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵੈਟਰੀਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ 330 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਏਕੜ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ’ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਇਨਸਪੈੱਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੇਰੀ ਪੁਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਬਣਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਨਾਲ ਹੀ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 300 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ-2016’ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੰਘੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ-ਚਾਂਸਲਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ?” ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਇੱਕ ਸਮੈੱਸਟਰ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਜਨਰਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ’ ਦਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਇਹ ‘ਸਿਰ-ਦਰਦੀ’ ਇਸ ‘ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ-ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਹੀ, ਓਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ’ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ-ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ-ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖਾਲਸਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 330 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਹੀ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ (ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਥੀ ਰਹੇ ਹਨ) ਮੈਂ ਭਾਵੁਕਤਾ-ਵੱਸ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2011 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰੂਘਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਲਜ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਦੀ-ਬਣਦੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਅੱਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗ਼ਤ ਕਰਨਗੇ।