ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ: ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ

ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਲਮੀ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਟੈਰਿਫਸ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਹੇਠ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਲਗਾਮ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ‘ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾਮੂਲਕ ਸੋਧ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਹੀਰੇ-ਜਵਾਹਰਾਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਯਾਤ ਕਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਿਆਇਤ ਦੱਸਣਾ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹ ਟੈਕਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ 1974 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖਾਦ-ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿਲਰਜ਼ ਡ੍ਰਾਈਡ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਵਿਦ ਸੋਲਿਊਬਲਜ਼ (ਡੀ ਡੀ ਜੀ ਐੱਸ), ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਫਲ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਲਈ ਲਾਲ ਜਵਾਰ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟੈਰਿਫ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖ਼ਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਹੀਰੇ-ਜਵਾਹਰਾਤ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਰਿਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ‘ਗ਼ੈਰ-ਟੈਰਿਫ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ’ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ’ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਹਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਸ਼ਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਚੁਕਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਜੇ ਵਪਾਰਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ; ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਰਤੱਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ, ਡੇਅਰੀ, ਚੀਨੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣਾ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਹਨ, ਸਸਤਾ ਆਯਾਤ ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਈਥਾਨੋਲ ਅਤੇ ਸੇਬ, ਅਨਾਨਾਸ, ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਕਾਜੂ ਵਰਗੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਆਯਾਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਮਾਲਕੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੱਖੋਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ ਿਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਡੇਟਾ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਸਤੱਤਰਵੇਂ ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੌਰ (2018-19) ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 10,218 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਦ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਇਨਪੁੱਟ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਨਕਦੀ ਮਦਦ (ਜਿਵੇਂ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ (ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ), ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 53,684 ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੇਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਰੀਬਨ 217 ਡਾਲਰ ਸੀ। ਯੂ ਐੱਸ ਏ ਫੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੌਡਿਟੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਲਾਈਵਮਿੰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ 3.5 ਤੋਂ 4 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 1 ਤੋਂ 1.5 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਔਸਤ ਫਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਗਭਗ 21 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 12 ਤੋਂ 15 ਟਨ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀਨ ਸੋਧੇ (ਜੀ ਐੱਮ) ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਗ਼ੈਰ-ਟੈਰਿਫ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ’ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੀਨ ਸੋਧੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮੱਕੀ ਦੀ ਆਯਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡ੍ਰਾਈਡ ਡਿਸਟਿਲਰਜ਼ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ (ਡੀ ਡੀ ਜੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਰ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀ ਡੀ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਈਥਾਨੋਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੀ ਡੀ ਜੀ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਸ਼ੂ-ਚਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਾਨਕ ਮੱਕੀ, ਖਲ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਡੀ ਜੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਮਰੀਕੀ ਜੀ ਐੱਮ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦਾ ‘ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ’ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਸੀ ਬੀਜ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ- ਇਹ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।