ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ

ਪੰਜਾਬ ਸੁਖਾਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ਉਠਾ ਕੇ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਹਿਮ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਦੇ ਬਦਲ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਿਆ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ? ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਦਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹਵਾ ‘ਚ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਵਾ ‘ਚ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਜਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ, ‘ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ’!
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਂਚ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ? ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਟਾਇਲਟ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਫਰਨੀਚਰ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਵਾਈ? ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੌ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਅੱਧੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ? ਉਥੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਦ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ‘ਚ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣ? ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਮਾਪੇ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੱਚੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅਸਲੋਂ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਕੋਹ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਬਾਬਾ ਤ੍ਰਿਹਾਈ’ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਡਰਿਆ-ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਪਈ ਇਸ ‘ਬਿੱਜ’ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਧੋਲ ਸੁੱਟਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ ਓਨੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ। ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਵਾਂਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੱਛੂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਧਰੀਆਂ-ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜਦੀ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦਮਨ ਰਾਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਬੱਜਰੀ-ਰੇਤੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਬੱਜਰੀ-ਰੇਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦਾ ਹਾਕਮ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੱਫੇ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ 2018 ਦੇ ਆਰੰਭ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਥਾਂ-ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਇਹ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਹੈ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ; ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ’ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਜ਼ਬਾਤ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਠਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ-ਲੱਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ।