ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ?
ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 2014 ਵਿਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ’ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਥ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ’ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 1922 ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਤਾਰ ਭੇਜੀ ਸੀ।
‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ’ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਠ੍ਹਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮੀਰ ਮੰਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਦਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਸੀ.ਐਫ਼.ਐਂਡਰੀਊਜ਼ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ, ‘ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਬਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਥੇ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ‘ਈਸਾ’ ਸੂਲੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖੇ।’ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਵਾਸਤੇ 500 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਤਸੀਹੇ ਝਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪਏ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਕ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਰਿਆਸਤ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮਹੰਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਵੇਖਦਿਆਂ 1881 ਵਿਚ (ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੀ ਸੀ) ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਆਰ.ਈ. ਈਗਰਟਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਪੰਥ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ 36 ਮੈਂਬਰੀ ਅਸਥਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਹਿਤਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇਕ 175 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ 36 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1923 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ।
7 ਮਈ 1925 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਿਤੀ 1 ਨਵੰਬਰ 1925 ਨੂੰ ਇਹ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ 241 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 65 ਗੁਰਦੁਆਰੇ 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ।
1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਐਕਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1956’, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਤਰ ਸੂਬਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਐਕਟ-1957 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966, ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਅਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਐਕਟ-2014 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਰੂਪ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ‘ਮਹਾਂ-ਸੰਘ’ (ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ‘ਅਨੇਕ ਹੈਂ॥ ਫਿਰਿ ਏਕ ਹੈਂ॥’ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।