ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਇਕ ਨਜ਼ਰ

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ
1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲਦੀ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਫੀਡਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1947 ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਫੀਡਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 1950 ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1950 ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਲਈ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਮਿਲਾਣ ਲਈ ‘ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ’ (ਬੀਐੱਸਐੱਲ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਰਿਗਰ ਤੱਕ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਰਿਗਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਜੋ 1954 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1902 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ‘ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ’ (ਆਰਬੀਐੱਲ) ਕੱਢੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਵਿਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਵਿਚ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਬੀਕਾਨੇਰ ਫੀਡਰ’ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਨਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ‘ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1961 ਵਿਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਿਬ’ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਜੋ ਲੱਗਭੱਗ 650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ 7.6 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1947 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲੇਮਾਨਕੀ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਲੇਮਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰਬੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਨਹਿਰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ; ਅਖੀਰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਵਰੀ 1960 ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨਕੀ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 9 ਵਰਗ ਮੀਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 9.3 ਵਰਗ ਮੀਲ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ।
ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਵਾਂਗ ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਨਹਿਰ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਸੰਬਰ 1947 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 1948 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਿਆਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪਰ ਜੁਲਾਈ 1950 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣਾ ਮੁੜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਲੈਣਾ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੇਸ 1950 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੇਗ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਈਆਰ ਬਲੈਕ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਫਰਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ:
(1) ਜਿਹਲਮ, ਚਨਾਬ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ।
(2) ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ।
(3) ਹਰ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਆਪ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਨਣ ਕੀਤੀਆਂ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਰਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮਈ 1959 ਵਿਚ ਈਆਰ ਬਲੈਕ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 10,000 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲੈਕ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਧੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਉਂ ‘ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ’ (1960) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੀ।
ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ (ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਦਰਿਆ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦਰਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਗੰਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ, ਕਾਵੇਰੀ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦਾ 20% ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 80% ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦਾ 80% ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਤਾਂ ਤਿੱਬਤ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਜਾ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ‘ਨਾਨ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ’ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਨ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਨਾਨ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ’ ਸਟੇਟ ਹਨ। 22 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।