ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
20 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਸਵਿਟਰਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾਵੋਸ ਵਿਚ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ 50ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਔਕਸਫੈਮ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਟਾਈਮ ਟੂ ਕੇਅਰ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੱਥ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਤਿ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 95.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ) ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 63 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੌਂਲਤ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦਾ 2018-19 ਦਾ ਬਜਟ 24,42,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਸ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ 82 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਚਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 76ਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 75 ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਹੀ ਮੁਲਕ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਲਈ ਦੋ-ਢੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮੇਦਾਰ ਮੁਲਕ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਚੜ੍ਹੇ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਸੇਵਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ/ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਇਹ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਉਪਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫ਼ਾਇਦੇ/ਰਿਆਇਤਾਂ/ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ‘ਸ਼ੇਰ’ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ‘ਸ਼ੇਰ’ ਬਣਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕ, ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੰਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਸ਼ੇਰ’ ਵਾਲੀ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
5 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਏਂਜਲ ਅਤੇ ਮਾਰਟਿਨ ਦੇ ‘ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ’ ਵਿਚ ਛਪੇ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ (1951-80) ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ 1981 ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ‘ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
1991 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ’ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਠੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਗੋਟਾ-ਕਿਨਾਰੀ (ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ) ਤਾਂ ਖ਼ੂਬ ਚਮਕੀ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚਾਦਰ (ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ) ਵਿਚ ਮੋਰੀਆਂਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਘੋਰੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ 66ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 84.17 ਫ਼ੀਸਦ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 15.83 ਫ਼ੀਸਦ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 92.83 ਫ਼ੀਸਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ 7.17 ਫ਼ੀਸਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 98.88 ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਮੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੀਸਦੀ 68.41 ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 68.91 ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਝਵੀਂ ਆਮਦਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿਚ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਮੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭੂਮੀਹੀਣ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਮੁਜਾਰਿਆਂ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਮੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿਹਾੜੀ/ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਕਸਰ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ/ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੀਰਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪੋਲੀਥੀਨ, ਕੱਚ ਆਦਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ/ਟੈਕਸੀ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਗਾੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਉੱਪਰ ਬਣਦੇ ਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੁਣੇ ਹੋਣਗੇ।