ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਉਭਰ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਫ਼ਬੰਦੀ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਝਟਕੇ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸਿਆਸੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਭਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜੋ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗ ਤਾਂ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਲੜਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਬਦਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਮਾਇਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਵੀ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਚ ਬਹੁਤਾ ਵਜ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਡ) ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਸਟੈਡ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ੁਦ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਬੱਸ, ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਗਲਬੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ 2015 ਵਿਚ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 15 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬੀਜ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਉਭਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਕੇ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਝਟਕਾ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਮੱਲੇ ਨਵੇਂ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੜਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਗਿੱਧੇ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਬੁੱਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੜਕ (ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟ੍ਰੀਟ) ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ 1996 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਖੁੱਸਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਭਰੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਲੱਛਣ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ੲੲੲ