Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਢਿੱਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫਰ

ਢਿੱਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫਰ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ-2023 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੰਕੜੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ-2023 ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 111ਵਾਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੱਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 16.6 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ 18.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 58.1 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਅਨੀਮੀਆਂ (ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੇਠ ਮੋਜੰਮਬੀਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਹੇਤੀ, ਲਾਇਬੇਰੀਆ, ਨਾਈਗਰ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਆਦਿ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਪਰ 107 ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬੈਲਾਰੂਸ, ਬੋਸਨੀਆ, ਚੀਨ ਆਦਿ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਰਨ ਦਰ, ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਵੇਸਟਿੰਗ ਭਾਵ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ। ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 107ਵੇਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ ਜਦਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਥਾਂ 101ਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 94ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਰ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਖਿਸਕ ਕੇ 111 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਪੱਧਰ 28.7 ਅੰਕ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਵੇਸਟਿੰਗ ਦੀ ਦਰ 18.7 ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਊਣ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਟੀ ਭਾਵ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭੈੜੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਭ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੈ। ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਟ-2013 ‘ਚ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੇ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਨ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੁੱਰਖਿਅਤ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਰਿਪੋਰਟ-2023 ਛਾਇਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2005-06 ਤੋਂ 2019 -21 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 41.5 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2005-06 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6.45 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਗੁਜਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2015-16 ‘ਵਚ ਘਟ ਕੇ 3.70 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ 2019-21 ਵਿੱਚ 2.30 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ? ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ। 54.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਖਿਆ-ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋ ਟੁੱਕ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤੇ ਮਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਫ਼ਨ, ਜਾਂ ਦੋ ਗਜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵਹਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਾਨਸੂਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪੰਰਪਰਾਗਤ ਸਾਧਨਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਸਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਲਿੰਗਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਕੰਜੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ, ਦੇਖ ਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਭਟਕਦੇ ਅਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਉਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿੰਡਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਭਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਟਨ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂ, ਉਤਸਵਾਂ ਸਮੇਂ ਜੂਠ ਵਜੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ! ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਿਆਂ ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ?
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟਕਾਰੇ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਕਦੋਂ ਗੂੰਜੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਥਨ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ, ”ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁਛੋ ਕਿ ਜੋ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ।”

Check Also

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਤਰੇ

ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.) ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣਾ …