ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ

‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ઠਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੇ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਏਡਜ਼ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਬੱਚੇ, ਬੇਘਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਵਰਕਰ, ਅਨਾਥ, ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਤੇ ઠਭਿਖਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਗਨਰੇਗਾ, ਦਸਵੀਂ ਮਗਰੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫ਼ਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਏ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸੀਅਨ, ਡੀਐਫਐਸਓ ਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 5 ਤੋਂ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ઠਬਾਅਦ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ੲੲੲ
ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਘਿਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ
ਪਟਿਆਲਾ : ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਸਮੇਤ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੜਖੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1.54 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਜੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਫੰਡ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹੀ ਰਾਠੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 50 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜਵੰਦ ਵੀ ਅਜੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਲੁਬਾਣਾਟੇਕੂ ਦੀ ਪੰਚ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ઠਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵਾਜਪੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ :
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ઠਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਡੀਸੀ (ਡੀ) ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ੲੲੲ
ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਸੰਗਰੂਰ : ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਪੱਟੜੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 23 ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 23 ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 23 ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 91285 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ 91285 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 51698 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 31 ਮਈ 2018 ਤੱਕ 42264 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 9434 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ 7 ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 12235 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਐਂਪਲਾਈਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ‘ਆਊਟ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਚਿਲਡਰਨ/ਡਰੌਪ ਆਊਟ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 72 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ‘ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲਾ ਪਲਾਟ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਾਵੇਂ 4640 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗਿੱਠ ਥਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੀ ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਵਾਈ ਜੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 5257 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1670 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ 1178 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 180 ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।