ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ

ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਬੂਲ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਐੱਮਐੱਲ ਡਾਰਿਲੰਗ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਰਿਲੰਗ ਦਾ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕਥਨ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੇ 1920ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ: ”ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਪਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ”। ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਮੇਂ 1970ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ; ਭਾਵ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੌਰਲੌਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਚਾਰੀਆ ਵਰਗੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਕੇ ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵਰਗੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀਏ, ਕੈਂਸਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹਿੰਸਾ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ 1997 ਵਿਚ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 2023 ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 2022-23 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 3.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 3 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 77ਵੇਂ ਦੌਰ (ਜਨਵਰੀ 2019-ਦਸੰਬਰ 2019) ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ) ਦੀ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ 28 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 1793 ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਗਦੀ ਵਿਚ ਵੇਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਠੇਕਾ ਨਗਦੀ ਪੈਸੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਲੱਛਣ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਆਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਪੁਸ਼ਤੋ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵੰਡ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 16000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਰੱਈ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ 3 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ; ਵੱਡੇ ਸਿਰਫ਼ 7% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲਗਪਗ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਔਸਤਨ ਆਕਾਰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਣੀ ਪੂੰਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪੁਗਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1991 ਵਿਚ 11 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਜੋ 2001 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 9 ਲੱਖ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1991 ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ 2001 ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 40-45% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ (15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ 19% ਹਨ, ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 52%, ਬਿਜਲੀ ਦਾ 54% ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ 55% ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਥੇ 1971 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਥੇ 2011 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 35.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ 5% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਭੂਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ/ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪਰੇਟੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਰੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਾਂਝੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਰਜ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।