ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 1500 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ-ਵਕਤੀ ਪੁਨਰਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਕਾਮਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਬਰਿੱਕਸ) ਸ਼ੰਘਾਈ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ 2016 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਉਗਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਉਗਰਾਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ/ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਆਦਿ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਡਰ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰਲ ਅਚਾਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਡ 2016 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ; ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਗਰਾਹੀ ਕਾਰਨ ਮਾੜੇ (ਡੁੱਬੇ) ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਅਸਾਸੇ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਪਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨਪੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਣ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਰਾਣੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਨਜਿਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਉਪਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ/ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 831 ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿਸਾ ਹੈ। ਕੇਵੀ ਕਾਮਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਡ ਅਧੀਨ 1500 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਉਗਰਾਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕਿ ਅੰਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਮਥ ਕਮੇਟੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੋਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸਸੀ ਗਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮਥ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ 2016 ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾੜੇ (ਡੁੱਬੇ) ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਇਕ-ਵਕਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਉਪਰ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਗਰਾਹੇ ਧਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟਾ, ਸਮਾਂਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਜਾਂ ਪੁਨਰਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਫਾਦਾਂ ਉਪਰ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।