ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਬੇਰੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਘਾਤਕ

ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ
ਮੋਬਾਇਲ : 94171-94812
ਸਤਾਰ੍ਹਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਨਾ ਅਵੇਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਭਰਮ, ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਅਤੇ ਹੀਣਤਾ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਈ. ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨੰਬਰ ਐਫ਼-16060/2019.ਕੇ.ਵੀ.ਐਸ.(ਸੀ.ਆਰ.) ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਭਾਸ਼ਾ’ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ‘ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ‘ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਭਾਸ਼ਾ’ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ. ਬੀ. ਐਸ. ਈ. ਵਲੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ-ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ’। ਨੌਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਵਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 2019-2020 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਠੋਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਮਥਰਾ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਂਝ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ‘ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਲੁਕਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 2017 ਵਾਲੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 2019-2020 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਦਲ ‘ਨਾਨ-ਲਿਸਟਿਡ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗਵੇਜ’ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਏਨੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ 19 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ (ਸਮੇਤ ਯੋਗਾ) ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਖੇਡਾਂ, ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਇਕ ਪੀਰੀਅਡ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ‘ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਦਲ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਗਹਿਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਲੋਕ-ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ‘ਚਲੋ ਇਥੋਂ ਚੱਲੀਏ’ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।