Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇ

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਥੇ ਅੱਧਿਉਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਸੋਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੈ-ਚਾਲਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੇਵਲ ਹੁਨਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਾਂਗ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚੋਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹੋ ਹੀ ਆਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਚੀਨੀ ਕਹਾਵਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਇਕ ਢੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੱਛੀ ਦਾਨ ਵਿਚ ਦੇ ਦੇਵੋ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਵੋ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਹੂਣੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋੜ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਇਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸੇਂਜੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਸਾਰੇ ਛੇ ਦੇ ਛੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਵਿਹਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਉਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਵਸੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਆਗੂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਰੋੜ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕਰਾਜ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ, ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੇਗੀ।
ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਨਅਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਉਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣ।
ਇੰਜ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਗੈਰ ਮੁਲਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੈਰਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ।

Check Also

ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ …