ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਰਾਜਾਂ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਉਲਝੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 35 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਟਨਾ ‘ਚ ਹੋਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਭੇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਇਕਲੌਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ‘ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਨਾ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਸਗੋਂ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਚ ਸੀਮਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕ ਪੂਰੀ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਕੀਤੇ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।