ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਡਿੱਕ ਡੋਲੇ

ਖਾਂਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੋਦੀ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਲੀਕੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮਈ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 282 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕਦਮ ਧਿਆਨ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਏਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਛਿੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੁਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਪਰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਉੱਚ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ। ਚਾਹੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਗਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਖੌਫ਼ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚਾਹੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਣੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਲਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵ 303 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਪਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5 ਜਾਂ 8 ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਏਨੀ ਮੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖਪਤ ਦਰ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ 5 ਜਾਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧਦੀ। ਖਪਤ ਦਾ ਡਿਗਣਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਡਿਗਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਥੇ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਇਥੇ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਤਰੁਟੀਪੂਰਨ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਧਿਆਨ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਜੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਲੀਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ। ਹੁਣ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ-ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। 45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 1450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ 89 ਗੁਣਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ 120 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 150 ਤੋਂ 170 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 280 ਤੋਂ 320 ਗੁਣਾ ਵਧੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨੀ 300 ਤੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਵਧੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 19 ਗੁਣਾ ਵਧੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਔਸਤ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ 7600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 1450 ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।