ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਲਾਮ!

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 175 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟਾਂ ਵੇਚੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਬੂਥਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ 175 ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਈ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਸੀ ਕਲਾਂ ਦੇ 24, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮਮਦੋਟ 21, ਕਾਲਾਪੁਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 15, ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ 14, ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ 5, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ 27, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ 15, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ 23 ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 20 ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲੱਗੇਗੀ।
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਈਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਰੋਕਣ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।