ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਫ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਸੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਰਹੀ ਹੈ।
25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਪਰ 11 ਲੱਖ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਧਾਰਕ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੀ.ਆਰ. ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ 3,05,200 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ 7,53,700 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬੈਕਲਾਗ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
24,50,600 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ 10,97,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 24,50,600 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।